हरियाणा सरकार ने एचकेआरएन (HKRN) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने इन कर्मचारियों का वेतन 5 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के लगभग 1.20 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। नई वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों के बेसिक रेट में जोड़ी जाएगी। साथ ही, अनुभव के आधार पर यह बढ़ोतरी 10 से 20 प्रतिशत तक अधिक हो सकती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कर्मचारियों की मासिक आय में 800 रुपये से 1200 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
किस तरह होगा फायदा
इस फैसले से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अब 17,050 रुपये तक पहुंच जाएगा। वहीं, जिन कर्मचारियों का अधिकतम वेतन पहले 28,950 रुपये था, वह बढ़कर 30,350 रुपये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन कर्मचारियों को 5 साल से अधिक का अनुभव है, उन्हें और अधिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
श्रेणीवार जिले
सरकार ने जिलों को तीन श्रेणियों में बांटकर वेतनमान तय किए हैं –
- कैटेगरी-1 : गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़। इन जिलों में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 10 हजार से अधिक अनुभव वाले कर्मचारियों के लिए तय किया गया है।
- कैटेगरी-2 : पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद।
- कैटेगरी-3 : महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी। इन जिलों में 5 साल से अधिक अनुभव वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16,250 रुपये और कम से कम वेतन 17,050 रुपये तय किया गया है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि इस फैसले से एचकेआरएन कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा। खासतौर पर वे कर्मचारी जो लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद अब वेतन दरों में असमानता भी कम होगी और विभिन्न जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक आधार प्राप्त होगा।
