प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने इस योजना को अब 2030 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही योजना की अवधि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दी गई है। इस फैसले से लाखों रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को लाभ मिलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त होगा।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना?
यह योजना वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। उद्देश्य था रेहड़ी-पटरी और छोटे दुकानदारों को आर्थिक सहारा देना ताकि वे अपना व्यवसाय दोबारा शुरू कर सकें। योजना के अंतर्गत अब तक कुल 7,332 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। इसके जरिए लगभग 1.5 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स तक मदद पहुंचाई गई है।
नए बदलाव और बढ़े हुए लोन की सुविधा
संशोधित योजना के तहत अब लोन की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले चरण का लोन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। दूसरे चरण में 20,000 रुपये का लोन अब 25,000 रुपये मिलेगा। वहीं तीसरे चरण में पहले 50,000 रुपये लोन का प्रावधान था, जिसे अब और भी आसान बना दिया गया है। इसके अलावा, डिजिटल लेन-देन करने पर 1,600 रुपये तक का कैशबैक भी वेंडर्स को मिलेगा।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अतिरिक्त लाभ
सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स को अब रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसी डिजिटल सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट और मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी मुफ्त में उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि फूड वेंडर्स को FSSAI के साथ मिलकर हाइजीन और फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
अब तक कितने लोगों को लाभ मिला
30 जून 2025 तक इस योजना के तहत 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 96 लाख लोन दिए गए हैं। इसके लिए कुल 13,797 करोड़ रुपये का वितरण किया गया। इनमें से 42 लाख से अधिक वेंडर्स ने समय पर लोन चुका दिया है। वहीं 557 करोड़ रुपये का कैशबैक और 6.09 करोड़ रुपये का ब्याज सब्सिडी भी वितरित की गई। योजना की मदद से 46 लाख लोगों का क्रेडिट स्कोर सुधरा है और 241 लाख लोन आवेदन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों द्वारा मंजूर किए गए।
